*जशपुर को पर्यटन नक्शे में शामिल करने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने की बड़ी पहल* *प्रसिद्ध पर्यटन स्थल मयाली नेचर कैम्प स्वदेश दर्शन योजना में शामिल* *विकास के लिए दस करोड़ रुपये की मिली स्वीकृति*

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जशपुर – मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल से जिले के प्रसिद्ध प्राकृतिक और धार्मिक पर्यटन स्थल मयाली को पर्यटन विभाग ने स्वदेश दर्शन योजना के दूसरे चरण में शामिल कर लिया है। इस योजना में शामिल होने से पर्यटन स्थल में बुनियादी सुविधाओं का विकास तेजी से हो सकेगा। साथ ही इसके प्रचार-प्रसार से यहां पर्यटकों की संख्या में भी वृद्धि की संभावना है। मयाली नेचर कैम्प, जिले के कुनकुरी ब्लाक में चराईडांड़ बगीचा स्टेट हाईवे पर स्थित है।यहां बेलसोंगा डेम और एशिया का सबसे ऊंचा शिवलिंग माना जाने वाला मधेश्वर पहाड़ का विहंगम और मनमोहक दृश्य पर्यटकों को घंटों समय व्यतीत करने का अवसर प्रदान करता है। वन विभाग ने इस स्थल पर पर्यटकों की सुविधा के लिए टेंट की व्यवस्था भी की है, जहाँ परिवार के साथ रात्रि विश्राम का आनंद उठाया जा सकता है। विशेषकर वीकेंड के दिनों में यहां पर्यटकों की हलचल अधिक रहती है। पर्यटकों को मयाली नेचर कैंप में बोटिंग का आनंद उठाने की सुविधा भी दी गई है, जिसके लिए गाइड और सुरक्षा के सभी इंतजाम किए गए हैं। फ़िल्म ‘ज़हर जिनगी गहि’ मैनेजमेंट से जुड़े वरिष्ठ पत्रकार संतोष चौधरी ने सावन के पवित्र महीने में मुख्यमंत्री की इस पहल का स्वागत किया है।उन्होंने मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया है।उन्होंने बताया कि इस स्थान पर दो साल पहले विश्व की पहली कुड़ुख भाषा की फीचर जहर जिनगी गहि फिल्म के कई दृश्य शूट किए गए।फ़िल्म ने भी इसे विश्व स्तर पर सुर्खियों में लाया। राज्य सरकार के सहयोग से मयाली नेचर कैम्प में कैक्टस गार्डन का विकास भी किया जा रहा है। इस विशेष गार्डन में देशभर में पाए जाने वाले कैक्टस की प्रजातियों को समेटा गया है ताकि युवा पीढ़ी कैक्टस से भली-भांति परिचित हो सके। इसका एक उद्देश्य लोगों को जैव विविधता और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करना भी है। **विकास के लिए दस करोड़ की स्वीकृति** स्वदेश दर्शन योजना में शामिल करने के साथ ही पर्यटन विभाग ने मयाली के विकास के लिए 10 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की है। इसके लिए जिला स्तरीय संचालन समिति का गठन करते हुए, विकास के लिए एक्शन प्लान और डीपीआर तैयार करने का निर्देश दिया गया है।

कलेक्टर रवि मित्तल की पहल पर जिले में शुरू हुआ “बाल सक्षम” अभियान

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जशपुर –  जिले में कलेक्टर डॉ रवि मित्तल के निर्देश अनुसार महिला एवं बाल विकास विभाग (मिशन वात्सल्य) द्वारा “बाल सक्षम” अभियान चलाया जा रहा है इस अभियान के तहत बाल श्रमिक, भिक्षावृत्ति, मादक द्रव्यों के शिकार बच्चों के सर्वेक्षण, रेस्क्यू, पुनर्वास, एवं “एक युध्द नशे के विरुद्ध” हेतु दिनाँक 15/07/2024 से 14/08/2024 तक विशेष अभियान संचालित किया गया है। इसके तहत वे बच्चे जो सड़क जैसी परिस्थिति में बिना किसी सहयोग के अकेले रहते हैं अथवा परिस्थितियों में अपने परिवार के साथ रहते हैं और दिन में सड़क जैसी परिस्थितियों में और रात को अपने परिवार, जो पास की झुग्गी/ झोपड़ियों में रहते है, के साथ घर में रहता है। उक्त श्रेणी के बच्चे अपनी उत्तरजीविता, भोजन, पानी, वस्त्र, आश्रय एवं संरक्षण हेतु प्रतिदिन विभिन्न प्रकार के संघर्षो एवं चुनौतियों का सामना करते हैं।ऐसे में यह अवश्यक है कि सड़क जैसी परिस्थितियों में रहने वाले बच्चों की पहचान कर उन्हें संरक्षण प्रदान किया जाकर उनको शिक्षा एवं अन्य जरूरी सुविधाएं उपलब्ध करायी जाएगी। साथ ही उनके परिवारों को भी शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ दिलाते हुए, उनको प्रशिक्षण एवं रोजगार की व्यवस्था की जाएगी। बच्चों का चिन्हाँकन कर संरक्षण एवं पुनर्वास हेतु राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा जारी SOP अनुसार चरणबद्ध रूप से कार्यवाही की जानी है । जिसके लिए जशपुर के डीपाटोली, बस स्टैंड, गढाटोली, बरटोली, बालाछापार, डोडकाचौरा, गम्हरिया में रेस्क्यू टीम द्वारा जिसमें जिला बाल संरक्षण इकाई, चाइल्ड हेल्प लाइन, बाल गृह बालक एवं बालिका, तथा पुलिस विभाग की संयुक्त टीम शामिल थी के द्वारा सर्वे किया गया और बच्चों का चिन्हाँकन भी किया गया है।

*कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक ने ब्लैकस्पॉट पतराटोली का किया निरीक्षण* *निरीक्षण कर दुर्घटना में कमी लाने हेतु किया जा रहा है प्रयास, पतराटोली में बनाया गया है ट्रैफिक मित्र*

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*जनजागरूकता हेतु ट्रैफिक मित्र की ली बैठक दिए आवश्यक दिशा-निर्देश* *कलेक्टर ने ट्रैफिक इंजरी में आवश्यक सुधार हेतु संबंधित अधिकारियों को दिए निर्देश* जशपुर – 25 जुलाई 2024/कलेक्टर डॉ. रवि मित्तल एवं पुलिस अधीक्षक जशपुर शशि मोहन सिंह ने जशपुर जिले के ब्लैकस्पॉट एन.एच. 43 पतराटोली विकासखण्ड दुलदुला क्षेत्र का निरीक्षण किया। इस दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, परिवहन अधिकारी, यातायात प्रभारी, रक्षित निरीक्षक जशपुर एवं अन्य अधिकारी-कर्मचारी के साथ आमजन भी उपस्थित थे। विदित हो कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित कमेटी आन रोड़ सेफ्टी के गाईडलाईन के अनुसार धारा 135 एम.व्ही.एक्ट के तहत ब्लैक स्पॉट का निरीक्षण कर दुर्घटना में कमी लाने के निर्देश दिये गये हैं।वर्ष 2020, 2021 एवं 2022 के सड़क दुघर्टनाओं के आधार पर पूर्व चिन्हित ब्लैक स्पॉट में कुल प्रकरण 13 जिसमें मृतक 06 घायल 10 एवं वर्ष 2021, 2022 एवं 2023 के आधार पर चिन्हित ब्लैक स्पॉट प्रकरण 12 मृतक 06 घायल 09 हुई है, जिसका जिला प्रशासन, पुलिस विभाग, परिवहन विभाग, लोक निर्माण विभाग राष्ट्रीय राजमार्ग, शिक्षा विभाग संयुक्त टीम के अधिकारियों के द्वारा संयुक्त निरीक्षण किया गया। सड़क दुर्घटना घटित होने के प्रमुख कारण में यात्री बस का चौक में रुकना एवं सवारी उतारना, निर्धारित गति सीमा से अधिक गति में वाहन चलना, चौक से दुलदुला की ओर जाने वाले मार्ग के बाएं तरफ गुमटी होने से वाहन चालकों को बेहतर दृष्यता का नहीं होना, पतराटोली चौक से दुलदुला जाने वाले सहायक मार्ग में स्पीड ब्रेकर का ना होना, पतराटोली चौक से जशपुर मार्ग में लगभग 250 मीटर की दूरी मोड़ में क्रॉस बैरियर का ना होना पाया गया। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डॉ. रवि मित्तल द्वारा चौक में अनूप गुप्ता मोबाइल दुकान के सामने बेरीकेट लगाने, रम्बलर स्ट्रिप की ऊंचाई बढ़ाने, दुलदुला जाने वाले मार्ग में स्पीड ब्रेकर लगाने, गुमटी को हटाने, पतरा टोली चौक से जशपुर रोड़ लगभग 250 मीटर दूरी में क्रॉस बैरियर लगाने, यात्री प्रतीक्षालय को 07 दिवस के अंदर दुरुस्त करने हेतु निर्देशित किया। पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह द्वारा मौके पर उपस्थित बस एजेंटो को चौक में बस खड़ा न करने हेतु 03 दिवस का समय दिया गया है एवं मार्किंग स्थल पर ही बस खड़ा करने की समझाईश दी गई। यातायात नियमों को उल्लंघन करने वाले बस चालकों के विरुद्ध मोटर व्हीकल एक्ट के तहत चालानी कार्यवाही किए जाने हेतु निर्देशित किया गया है। सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्तियों की मदद करने हेतु ग्राम पतरा टोली में ग्राम सड़क सुरक्षा समिति का गठन किया गया एवं घायलों को तत्काल प्राथमिक उपचार किए जाने हेतु सड़क सुरक्षा मितानों का चिहांकन किया गया। यातायात नियमों एवं संकेतों का पालन कराने हेतु यातायात जनजागरूकता कार्यक्रम चलाया गया जिससे क्षेत्र के लोग लाभान्वित हुए। इसके अतिरिक्त ग्रामीण के सुझाव पर स्वामी आत्मानंद स्कूल पतराटोली के सामने राष्ट्रीय राजमार्ग में बेरीकेट्स लगाने एवं दुर्घटनाजन्य क्षेत्र लोरो घाट में हाई मास्क लाइट लगाने एवं लोरो घाटी में बने वॉल में आवश्यकता अनुसार सांकेतिक चिन्ह लगाने हेतु लोक निर्माण विभाग राष्ट्रीय राजमार्ग को निर्देशित किया गया। जिले के विभिन्न थाना चौकी क्षेत्र में 07 अति सड़क दुर्घटनाजन्य क्षेत्र का चिन्हांकन किया गया है इनमें मुड़ापारा एन.एच. 43 थाना पत्थलगांव, तहसील चौक बगीचा एवं बिमड़ा थाना बगीचा, भलमंडा थाना लोदाम, रायगढ़िया चौक कोतबा थाना बागबाहर, गड़ाकटा थाना कुनकुरी, भिंजपुर थाना दुलदुला हैं । उक्त अति दुर्घटना जन्य स्थलों का निरीक्षण कर आवश्यक सुधारात्मक कार्य किए जाने की कार्य योजना है। ब्लैक स्पॉट पतराटोली के संयुक्त निरीक्षण दौरान प्रदीप कुमार साहू अपर कलेक्टर जिला जशपुर, अनिल कुमार सोनी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जिला जशपुर, नितेश तिवारी कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग अंबिकापुर, प्रमोद कुमार भटनागर जिला शिक्षा अधिकारी जिला जशपुर, नंद जी पांडे एसडीएम कुनकुरी, अजय कुमार बंजारे उप अभियंता लोक निर्माण विभाग राष्ट्रीय राजमार्ग उप संभाग जशपुर, विजय निकुंज जिला परिवहन अधिकारी, दीपक मिंज जनपद पंचायत सीईओ दुलदुला, ओमकार बघेल तहसीलदार दुलदुला, अमरजीत कुंटे रक्षित निरीक्षक जिला जशपुर, आर. एस. पैंकरा निरीक्षक यातायात प्रभारी जिला जशपुर, कृष्ण कुमार साहू निरीक्षक थाना प्रभारी दुलदुला, बरन साय सहायक उप निरीक्षक हाईवे पेट्रोलिंग प्रभारी, स्थानीय जनप्रतिनिधि राजकुमार सिदार बीडीसी पतराटोली, जगनारायण सिदार सरपंच पतरा टोली विभिन्न विभागों के अधिकारी कर्मचारी एवं ग्रामीण जन उपस्थित थे। पुलिस अधीक्षक जशपुर  शशि मोहन सिंह ने जिले के सभी थाना, चौकी प्रभारियों को अपने-अपने क्षेत्र के दुर्घटनाजन्य क्षेत्र की पहचान कर दुर्घटना में कमी लाने हेतु तत्काल कार्यवाही करने के निर्देश दिये।

सांय-सांय : मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बगीचा के किसानों की दी बड़ी सौगात,बगीचा में अपेक्स बैंक खोले जाने की स्वीकृति मिली,किसानों में खुशी की लहर

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जशपुर – मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल से बगीचा में अपेक्स बैंक की शाखा शुरू करने की स्वीकृति प्रदेश सरकार ने दे दी है। आवश्यक कागजी कार्रवाई के बाद जल्द ही बैंक बगीचा में काम करना शुरू कर देगी।जिससे बगीचा तहसील के किसान जशपुर और कुनकुरी अपेक्स बैंक जाने की परेशानी से बचेंगे। रायपुर स्थित रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की क्षेत्रिय बैंक ने बगीचा में अपेक्स बैंक की शाखा शुरू करने की अनुमति प्रदान कर दी है। इस बैंक के शुरू हो जाने से बगीचा ब्लाक के किसानों को बड़ी सुविधा मिलेगी। अपेक्स बैंक का प्रयोग किसानों के समर्थन मूल्य में फसलों की खरीदी के भुगतान के लिए किया जाता है। इस बैंक में जमा होने वाली राशि को निकालने के लिए किसानों को जशपुर और कुनकुरी तक दौड़ लगाना पड़ता था। अपेक्स बैंक की शाखा खुल जाने किसानों को इस दौड़ से मुक्ति मिल जाएगी। उल्लेखनीय है कि साय सरकार किसानों के हित में लगातार निर्णय ले रही है। विधानसभा चुनाव के तत्काल बाद सरकार ने मोदी की गारंटी के तहत किये गए वायदों को पूरा करते हुए पंजीकृत किसानों से 31 सौ रूपये प्रति क्विंटल की दर से धान की खरीदी कर,बोनस सहित धान का मूल्य किसानों के खाते में डाल चुकी है। इससे किसानों में प्रसन्नता व्याप्त है। बगीचा में अपेक्स बैंक की शाखा की शुरूआत होने से किसानों को एक और बड़ी सुविधा मिल गई है।

विशेष खबर : यहाँ के आदिवासी मिर्ची खिलाकर पता करते हैं कि सांप का जहर चढ़ रहा है या नहीं, सर्पदंश की शिकार महिला की LIVE STORY

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जशपुर/कुनकुरी – बीती रात कुनकुरी थानांतर्गत लोधमा निवासी एक 35 वर्षीय महिला अलकिस्था बरवा की सर्पदंश से मृत्यु हो गई।  मृतिका के पति, विनोद बरवा ने बताया कि कल वह खेत में धान रोपाई का काम करके शाम को घर लौटे थे। रात को खाना खाकर सोने के बाद, पत्नी कलिस्ता अकेले पलंग पर सोई थी, जबकि विनोद दूसरे कमरे में सो रहे थे और बच्चे तीसरे कमरे में नानी के साथ सो रहे थे। कुनकुरी थाने में मर्ग इंटिमेशन लिखाने पहुंचे मृतिका के पति विनोद ने बताया कि रात के करीब ढाई बजे,खपरैल मकान के ऊपर से पलंग में सोई अलकिस्था पर एक करैत सांप गिर गया और पेटिकोट में घुस गया। अलकिस्था ने इसे गिरगिट समझकर हटाने की कोशिश की, लेकिन जल्द ही समझ गई कि यह करैत सांप था और उसे सांप ने डस लिया था। अलकिस्था की चिल्लाने की आवाज सुनकर बगल कमरे में सोया भांजा सिमोन तुरंत कमरे में आया और सांप को मार दिया। इसके बाद, घर के सभी लोग जाग गए और पता करने लगे कि अलकिस्था को वास्तव में सांप ने डसा है या नहीं। गाँव की मान्यता के अनुसार, उन्होंने उसे मिर्ची खिलाई ताकि यह पता चल सके कि उसे सांप ने डसा है या नहीं। यदि सांप का जहर शरीर में होता तो मिर्ची का तीखापन महसूस नहीं होता। लेकिन मृतिका को तीखापन महसूस हुआ, जिससे उन्हें लगा कि सांप का जहर प्रभावी नहीं हुआ है। इस भ्रम के कारण घरवाले उसे तत्काल अस्पताल नहीं ले गए और बैगा गुनिया से झाड़-फूंक कराने लगे। जब तबियत बहुत ज्यादा बिगड़ने लगी और गले से पानी भी नहीं उतरने लगा, तब घरवाले उसे ऑटो से कुनकुरी अस्पताल ले गए, जहाँ चिकिसकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। यह मामला अंधविश्वास और लापरवाही का जीता-जागता उदाहरण है। ग्रामीण क्षेत्रों में सर्पदंश से होने वाली मौतें एक गंभीर समस्या बनी हुई है। जबकि सरकार ने सर्पदंश से बचाव के लिए अस्पतालों में पर्याप्त एंटी स्नेक वेनम उपलब्ध कराए हैं, जागरूकता की कमी और अंधविश्वास के कारण लोग समय पर चिकित्सा सुविधा नहीं ले पाते हैं। सर्पदंश से होने वाली मौतों के आंकड़े चिंताजनक हैं। भारत में हर साल लगभग 58,000 लोग सर्पदंश के कारण अपनी जान गंवा देते हैं। इनमें से अधिकांश मौतें ग्रामीण क्षेत्रों में होती हैं, जहाँ चिकित्सा सुविधाओं की कमी और अंधविश्वास का बोलबाला है। स्वास्थ्य विभाग और मितानिन बहनें लगातार सर्पदंश से बचने और सही समय पर चिकित्सा सहायता लेने के लिए जागरूकता अभियान चला रही हैं, लेकिन इस तरह की घटनाएं दिखाती हैं कि अभी भी बहुत काम किया जाना बाकी है। ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को सर्पदंश के प्रति जागरूक करने और समय पर चिकित्सा सहायता लेने के लिए शिक्षित करने की आवश्यकता है। सर्प संरक्षण व जागरूकता कार्यक्रम में सक्रिय शिक्षक कैसर छत्तीसगढ़िया ने इस घटना पर अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि  “अंधविश्वास और लापरवाही को दूर करके ही हम सर्पदंश से होने वाली मौतों को रोक सकते हैं। समय पर चिकित्सा सहायता लेना और सही जानकारी के साथ जागरूकता फैलाना ही इस समस्या का समाधान है।”

*केंद्रीय बजट विकसित भारत व विकसित छत्तीसगढ़ बनाने की दिशा में मील का पत्थर – विष्णुदेव* *छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने की सराहना, कहा बजट में हर वर्ग का रखा ख्याल*

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रायपुर, 23 जुलाई 2024/ “यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट आज प्रस्तुत हुआ। वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन का सातवां बजट दूरदृष्टि और दृढ निश्चय का बजट है। यह सबका बजट है, सबके लिए, सबके विकास का बजट है।”उक्त प्रतिक्रिया छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बजट पर दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बजट में कृषि और रोजगार पर सबसे अधिक ध्यान देना इसे ऐतिहासिक बनाता है। छत्तीसगढ़ के लिए सबसे विशेष बात यह है कि जहां 1.52 लाख करोड़ रूपये कृषि क्षेत्र के लिए रखे गये हैं, कृषि क्षेत्र का ऐतिहासिक पैकेज देश में एक नयी हरित क्रांति लाकर किसानों को समृद्ध बनायेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनजातीय उन्नत ग्राम योजना लांच हुई है। इससे जनजाति समाज के 63 हजार गांव और 5 करोड़ लोगों को फायदा मिलेगा। छत्तीसगढ़ के आदिवासी क्षेत्रों को इससे काफी लाभ होगा। उन्होंने कहा कि एक करोड़ युवाओं के लिए इंटर्नशिप और इंटर्नशिप के दौरान पांच हजार रूपए महीना देने का प्रावधान रखा गया है। रोजगार कौशल के लिए 2 लाख करोड़ की स्कीम शुरू की जा रही है। इसके साथ ही मुद्रा लोन की रकम 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए की गयी है, जिससे युवाओं को स्टार्ट-अप में मदद मिल सकेगी। इस योजना से छत्तीसगढ़ के युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। वहीं, बजट में घरेलू संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख तक का एजुकेशन लोन प्रावधान किया गया है। जिससे शिक्षा व स्किल को नई ऊंचाई मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2.66 लाख करोड़ ग्रामीण विकास के लिए प्रस्तावित कर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की सरकार गांव, गरीब, किसान और युवाओं के हित में कल्याणकारी कदम उठाएगी। उन्होंने कहा कि यह बजट मोदी जी के 2047 में भारत को विकसित बनाने का संकल्प सिद्ध करने वाला बजट है। यह बजट एक आदर्श कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को सामने लाता है। भारत को विकसित बनाने में मील का पत्थर साबित होगा। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा बजट में कृषि व संबंधित क्षेत्रों के लिए 1.52 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया है। इससे छत्तीसगढ़ के किसानों को वित्तीय सुरक्षा और कृषि के लिए आवश्यक संसाधन मिलेंगे। इसके अलावा 6 करोड़ किसानों की जानकारी लैंड रजिस्ट्री पर लाई जाएगी जिससे जमीन संबंधी विवादों का जल्द निपटारा हो सकेगा। उन्होंने कहा कृषि में रिसर्च को ट्रांसफॉर्म करना, एक्सपर्ट की निगरानी, और जलवायु के मुताबिक नई वैरायटी को बढ़ावा देने की योजनाएँ छत्तीसगढ़ के किसानों को नई तकनीकों और संसाधनों का लाभ प्रदान करेंगी। मुख्यमंत्री ने कहा बजट में सरकार द्वारा रोजगार से जुड़े प्रोत्साहन दिये गए हैं। 1 लाख रुपए से कम सैलेरी होने पर इपीएफओ में पहली बार रजिस्टर करने वाले लोगों को 15 हजार रुपए की मदद तीन किश्तों में मिलेगी। नए कर्मचारियों को एक महीने का वेतन, विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार सृजन, नियोक्ताओं को सहायता दी गयी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट में सैलरीड लोगों को बड़ी राहत मिली है। टैक्स स्लैब में बदलाव लाया गया है, इससे करदाताओं को बचत होगी। उन्होंने कहा बजट में शहरों के क्रिएटिव री-डेवलपमेंट के लिए पॉलिसी लाई जाएगी और पोलावरम सिंचाई परियोजना को पूरा करने की बात कही गई है। इसके अलावा बजट में नवाचार, अनुसंधान और विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है।

पत्थलगांव तहसील में शासकीय पट्टे की भूमि की अवैध रजिस्ट्री का खुलासा, पट्टा निरस्त कर शासकीय भूमि में दर्ज करने का आदेश जारी

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जशपुर/पत्थलगांव – एक सनसनीखेज खुलासे में, ग्राम कुडकेल खजरी की खसरा नम्बर 1191/2, रकबा 2.024 हेक्टेयर भूमि की अवैध रजिस्ट्री के बाद इसे शासकीय भूमि में दर्ज करने का आदेश पारित किया गया है। इस प्रकरण का भंडाफोड़ तब हुआ जब तहसीलदार पत्थलगांव ने भूमि के नामांतरण की कार्यवाही के दौरान असामान्य गतिविधियों का संदेह जताया। यह भूमि 1931-32 के मिसल बंदोबस्त में बड़े झाड़ का जंगल मद के रूप में दर्ज की गई थी और 1954-55 के अधिकार अभिलेख में भी इसी श्रेणी में दर्ज रही है। 16 अप्रैल 1986 को तहसीलदार पत्थलगांव ने उजागर राम पिता दुष्टीराम निवासी कुडकेल खजरी को इस भूमि का पट्टा कृषि कार्य हेतु प्रदान किया था। दरअसल, पट्टे से प्राप्त भूमि को उजागर पिता दुष्टी जाति कोलता ने 8 जून 2023 को कलेक्टर की अनुमति के बिना रमेश शर्मा पिता रामशरण शर्मा जाति ब्राम्हण निवासी पत्थलगांव एवं सुदाम गोयल पिता दीपचन्द गोयल जाति अग्रवाल निवासी बटईकेला तहसील कासाबेल को रजिस्ट्री के माध्यम से विक्रय कर दिया। नामांतरण की कार्यवाही के दौरान तहसीलदार पत्थलगांव को यह भूमि शासकीय पट्टे से प्राप्त भूमि होने का संदेह हुआ और उन्होंने मार्गदर्शन हेतु प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी (रा) पत्थलगांव के समक्ष प्रस्तुत किया। अनुविभागीय अधिकारी (रा) पत्थलगांव ने मामले की जांच की और पाया कि भूमि वास्तव में शासकीय पट्टे से प्राप्त थी। इसके बाद हल्का पटवारी अरूण कुमार लकड़ा को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, जिन्होंने अपने जवाब में भूमि को शासकीय पट्टे से प्राप्त होने की जानकारी न होने का दावा किया। गहन जांच के दौरान तहसीलदार पत्थलगांव और अनुविभागीय अधिकारी (रा) पत्थलगांव के प्रतिवेदन के आधार पर क्रेता और बिक्रेता को सुनवाई का अवसर दिया गया। यह पुष्टि होने पर कि भूमि शासकीय पट्टे से प्राप्त हुई थी और सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना रजिस्ट्री बैनामा के जरिये बेची गई थी, पट्टा निरस्त कर उक्त भूमि को शासकीय भूमि में दर्ज करने का आदेश पारित किया गया। इस खुलासे ने पूरे तहसील में हलचल मचा दी है। हल्का पटवारी अरूण कुमार लकड़ा की संलिप्तता पाये जाने के कारण उनके विरुद्ध विभागीय जांच प्रकरण संस्थित करने के निर्देश अनुविभागीय अधिकारी (रा) पत्थलगांव को दिए गए हैं। यह मामला प्रशासनिक सतर्कता और पारदर्शिता के महत्व को फिर से उजागर करता है, जिससे शासकीय भूमि की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।

रोमांचक मैच में दोकड़ा ने 2 गोल से जीता फुटबॉल टूर्नामेंट, मुख्य अतिथि डीडीसी सालिक साय ने कहा खेल से मिलती है अनुशासन की सीख*

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जशपुर/कांसाबेल: कांसाबेल ब्लॉक के बटईकेला ग्राम पंचायत में आयोजित फुटबॉल नाक आउट प्रतियोगिता के समापन कार्यक्रम में दोकड़ा की टीम ने गोढ़ी की टीम को 2 गोल से हराकर टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम किया। इस रोमांचक मुकाबले में कुल 32 टीमों ने हिस्सा लिया था। **मुख्य अतिथि का उद्बोधन:** समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश उपाध्यक्ष भाजपा अजजा मोर्चा एवं जिला पंचायत सदस्य सालिक साय उपस्थित रहे। उन्होंने अपने संबोधन में कहा, “खेल से अनुशासन की सीख मिलती है और स्वास्थ्य के लिए फुटबॉल अचूक खेल है।” उन्होंने खेल को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ की साय सरकार और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सराहना की और धन्यवाद दिया। **उपस्थित गणमान्य व्यक्ति:** कार्यक्रम में समरजीत चांद, भूषण वैष्णव (जिला उपाध्यक्ष भाजयुमो), सरपंच निर्मला नाग, सोनमंदर वैष्णव, बालेश्वर चक्रेश, महेश नाग, राजेन्द्र नाग, मुकेश यादव, शंभू शंकर, सुमिर चांद, ओमप्रकाश भगत, दिलेश्वर पैंकरा, अंकित भगत एवं भाजपा के अन्य कार्यकर्ता उपस्थित थे। **पुरस्कार वितरण:** दोकड़ा की टीम ने प्रथम पुरस्कार के रूप में 21,000 रुपये और शील्ड जीती, जबकि गोढ़ी की टीम को 11,000 रुपये का पुरस्कार मिला। इस आयोजन से न केवल खिलाड़ियों में जोश और उत्साह बढ़ा, बल्कि स्थानीय समुदाय को भी एकजुटता और अनुशासन का संदेश मिला।इस प्रकार के आयोजन निश्चित रूप से युवाओं को खेल की ओर प्रेरित करेंगे और समाज में खेलों के प्रति जागरूकता फैलाएंगे।

अब ‘दो’ नहीं ‘दस’ लगेगा : शराब पीकर गाड़ी चलाने वाला गया काम से, कोर्ट ने 10 हजार का जुर्माना किया,लायसेंस निरस्त करने आरटीओ रायगढ़ को लिखा पत्र

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जशपुर: जशपुर पुलिस शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर सख्त कार्यवाही कर रही है। कोतवाली पुलिस ने नशे में वाहन चला रहे सिकंदर साहू को मोटरयान अधिनियम की धारा 185 के तहत न्यायालय पेश किया ।जहाँ वाहन चालक पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह के दिशा-निर्देशन में सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के उद्देष्य से यह अभियान चलाया जा रहा है। दरअसल, यातायात शाखा द्वारा स्पीड बाइकर्स एवं सवारी वाहन चालकों की ब्रीथ एनालाईजर से जाॅंच की जा रही है। जांच के दौरान 21 जुलाई की शाम शराब पीकर वाहन चला रहे सिकंदर साहू का डॉक्टरी मुलाहिज़ा कराकर चालान तैयार किया गया और उन्हें माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। आज 22 जुलाई 2024 को माननीय न्यायालय द्वारा सिकंदर साहू पर 10,000 रुपये का अर्थदंड लगाया गया। *सिकंदर का ड्राइविंग लाइसेंस जप्त* शराब पीकर कार चला रहे लैलूंगा निवासी सिकंदर साहू का ड्राइविंग लाइसेंस जप्त कर ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त करने हेतु परिवहन विभाग रायगढ को भेजा गया है। जशपुर पुलिस की वाहन जाॅंच कार्यवाही नियमित रूप से जारी रहेगी ताकि सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके। संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार शराब पीकर गाड़ी चलाने पर जुर्माना अब दो हजार रूपये से बढ़ाकर दस हजार रूपये कर दिया गया है। इस नए कानून का उद्देश्य सड़कों पर सुरक्षा को बढ़ावा देना और दुर्घटनाओं की संख्या को कम करना है। सामाजिक कार्यकर्ता अमन शर्मा ने कहा कि जशपुर पुलिस का यह कदम निश्चित रूप से समाज में जागरूकता लाने और ट्रैफिक नियमों के पालन को सुनिश्चित करने में मददगार साबित होगा।

**भारतीय न्याय संहिता के तहत रेंज स्तरीय प्रथम समीक्षा बैठक का आयोजन** **रेंज के सभी जिलों के लगभग 749 प्रकरणों की विस्तृत समीक्षा की गई**

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जशपुर –  नवीन कानून के लागू होने के पश्चात दोष मुक्ति प्रकरणों के संबंध में रेंज स्तरीय प्रथम समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में रेंज के सभी जिलों के लगभग 749 प्रकरणों की विस्तृत समीक्षा की गई। समस्त पुलिस अधीक्षक एवं लोक अभियोजन अधिकारी इस महत्वपूर्ण बैठक में उपस्थित रहे। बैठक की अध्यक्षता सरगुजा रेंज के पुलिस महानिरीक्षक अंकित गर्ग ने की। उन्होंने बताया कि 1 जुलाई 2024 से लागू नवीन कानून के तहत पुलिस मुख्यालय द्वारा विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। इन कार्यक्रमों में रेंज स्तर एवं जिला स्तर पर भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एवं भारतीय साक्ष्य संहिता में परिवर्तित धाराओं एवं प्रक्रियाओं के संबंध में प्रशिक्षण दिया गया। **समीक्षा के प्रमुख बिंदु:** 1. **नवीन कानून की समझ और प्रशिक्षण**: आईजी  गर्ग ने बताया कि किसी भी गंभीर प्रकरणों में विवेचकों द्वारा विवेचना में की जाने वाली त्रुटियों को दूर करने हेतु भौतिक साक्ष्यों को फोटो ग्राफी और वीडियो ग्राफी कर साक्ष्यों को सावधानी से एकत्र करने की सलाह दी गई है। इसके साथ ही अभियोजन अधिकारियों को सुझाव दिए गए कि वे होस्टाईल हो रहे प्रार्थी एवं गवाहों को उनके द्वारा दिए गए अभिमत/कथन पर कायम रहने के लिए प्रेरित करें। 2. **महिलाओं एवं बच्चों से संबंधित मामलों की प्राथमिकता**: महिलाओं एवं बच्चों से संबंधित गंभीर प्रकरणों, जैसे बलात्कार एवं पास्को एक्ट के मामलों में एफआईआर के पश्चात 60 दिनों के भीतर अनिवार्य रूप से चालान पेश करने की जानकारी दी गई। इसके अतिरिक्त, प्रार्थी/पीड़िता जो न्यालय में 183 बीएनएसएस के तहत कथन दे चुके हैं, यदि ट्रायल के दौरान होस्टाईल होते हैं, तो उनके विरुद्ध धारा 307 बीएनएसएस के तहत कार्यवाही हेतु आवेदन प्रस्तुत करने की चर्चा की गई। 3. **अन्य महत्वपूर्ण प्रकरण**: एनडीपीएस एक्ट/आबकारी एक्ट एवं सड़क दुर्घटनाओं के प्रकरणों में हो रही दोषमुक्ति के कारणों की समीक्षा की गई। साथ ही, विवेचना में आवश्यक सुधार हेतु कार्यशाला आयोजन करने का सुझाव दिया गया। इस समीक्षा बैठक में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सूरजपुर  एम. आर. आहिरे, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बलरामपुर डॉ. लाल उमेद सिंह, पुलिस अधीक्षक सरगुजा योगेश पटेल, पुलिस अधीक्षक कोरिया सूरज सिंह परिहार, पुलिस अधीक्षक एमसीबी चंद्र मोहन सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जशपुर अनिल सोनी, उप पुलिस अधीक्षक एम.आर. कश्यप, एसडीओपी पत्थलगांव डॉ. ध्रुवेश जायसवाल एवं समस्त जिला अभियोजन अधिकारी एवं आईजी रीडर सुभाष ठाकुर मौजूद रहे। इस समीक्षा बैठक का मुख्य उद्देश्य नवीन कानून के तहत दोष मुक्ति प्रकरणों की विस्तृत समीक्षा करना और भविष्य में होने वाली त्रुटियों को दूर करना था, ताकि न्याय प्रणाली और अधिक सुदृढ़ एवं प्रभावी हो सके।