देश-विदेश

इंसानी खून का स्वाद चख चुके तेंदुए पर वन विभाग की अनदेखी ने लोगों के अंदर खौफ़ बढ़ा दिया है। कांकेर,02 अक्टूबर2024/ जिले के दुधावा में बीती शाम दिल दहला देने वाली घटना हुई। 11 साल का नीरज ध्रुव अपने चाचा के घर जा रहा था, जब अचानक तेंदुए ने उस पर हमला कर दिया। तेंदुआ नीरज को गले से पकड़कर जंगल की ओर ले जा रहा था, लेकिन तभी पालतू कुत्ता शेरा सामने आया और तेंदुए पर टूट पड़ा। शेरा की बहादुरी से तेंदुआ बच्चे को छोड़कर भाग गया। नीरज के परिवार और ग्रामीणों ने शेरा की बहादुरी को सराहा और बच्चे को तुरंत अस्पताल पहुंचाया। पहले उसे कांकेर और फिर रायपुर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। डॉक्टरों के मुताबिक, नीरज की हालत अब स्थिर है। हैरानी की बात यह है कि इसी क्षेत्र में तेंदुआ पहले भी तीन बच्चों पर हमला कर चुका है, जिसमें एक बच्चे की जान भी जा चुकी है। इसके बावजूद, वन विभाग अब तक तेंदुए को पकड़ने में नाकाम रहा है। वन विभाग के अधिकारी डीएफओ आलोक बाजपेई ने बताया कि रायपुर से एक्सपर्ट की टीम तेंदुए को पकड़ने के लिए पहुंच गई है, और जल्द ही उसे जंगल में छोड़ दिया जाएगा। लेकिन, ग्रामीणों में वन विभाग की सुस्ती को लेकर नाराजगी है। पालतू कुत्ते शेरा की बहादुरी ने जहां एक ओर बच्चे की जान बचाई, वहीं वन विभाग की अनदेखी ने लोगों के मन में कई सवाल खड़े कर दिए हैं।  

  जशपुर, 1 अक्टूबर 2024 – छत्तीसगढ़ में इसाई आदिवासी महासभा द्वारा जशपुर की विधायक श्रीमती रायमुनी भगत के खिलाफ एक बड़े प्रदर्शन की तैयारी की जा रही है। यह विरोध प्रदर्शन 3 अक्टूबर 2024 को जशपुर में आयोजित किया जाएगा, जिसमें करीब 1.5 लाख लोगों के शामिल होने की संभावना है। यह विवाद 1 सितंबर 2024 को ढेंगनी  गांव में एक सार्वजनिक सभा के दौरान श्रीमती भगत के कथित अपमानजनक बयान के बाद शुरू हुआ, जो बाद में सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से प्रसारित हुआ। अपने संबोधन में, भगत ने ईसाई धार्मिक प्रथाओं पर कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसे ईसाई समुदाय ने अत्यंत अपमानजनक बताया है। इसाई आदिवासी महासभा ने इसके बाद विधायक से सार्वजनिक माफी और भारतीय दंड संहिता की धारा 196, 299 और 302 के तहत उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की है, आरोप लगाते हुए कि उनके बयान ने धार्मिक भावनाओं को आहत किया है। हालांकि, शिकायतें दर्ज कराने के बावजूद, स्थानीय प्रशासन द्वारा अब तक विधायक भगत के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इसाई आदिवासी महासभा ने पहली बार 18 सितंबर 2024 को अपनी शिकायतें प्रस्तुत की थीं, लेकिन अभी तक कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई है। महासभा ने चेतावनी दी है कि यदि पुलिस कार्रवाई नहीं करती है, तो एक बड़ा आंदोलन शुरू किया जाएगा, और शांति बनाए रखने की जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की होगी। स्थिति तब और गंभीर हो गई जब 25 सितंबर 2024 को महासभा ने दोबारा अपनी मांगों को दोहराया, लेकिन प्रशासन की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। इस घटनाक्रम के कारण तनाव बढ़ गया है, और जशपुर में प्रस्तावित प्रदर्शन की तैयारियां तेजी से की जा रही हैं। जशपुर जिले की इसाई आदिवासी महासभा के अध्यक्ष वाल्टर कुजूर के अनुसार, 3 अक्टूबर को सुबह 10 बजे से 11:30 बजे तक यह प्रदर्शन 130 किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला बनाते हुए शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन किया जाएगा।इस मानव श्रृंखला ने डेढ़ लाख लोग शामिल होंगे।  वाल्टर कुजूर ने जोर देकर कहा कि यह आंदोलन ईसाई समुदाय के न्याय के लिए है, जो विधायक  श्रीमती भगत के बयान से आहत महसूस कर रहा है। जैसे-जैसे प्रदर्शन की तारीख नजदीक आ रही है, स्थानीय प्रशासन इस बड़े आयोजन की तैयारी कर रहा है, जो हाल के समय के सबसे बड़े प्रदर्शनों में से एक हो सकता है।  

  जशपुरनगर, 28 सितंबर 2024/ मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के निर्देशन में छत्तीसगढ़ के आंगनबाड़ी केंद्रों में राष्ट्रीय पोषण माह के तहत विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। इस अभियान में जशपुर जिले ने कलेक्टर डॉ. रवि मित्तल के मार्गदर्शन में प्रदेश में सबसे अधिक सफलता हासिल की है और पहले स्थान पर पहुंच गया है। जशपुर जिले में अब तक 5 लाख 68 हजार से अधिक गतिविधियों का संचालन किया जा चुका है, जिससे जिले ने प्रदेश भर में अपनी अलग पहचान बनाई है। राष्ट्रीय पोषण माह अभियान: जनआंदोलन के रूप में इस साल 1 से 30 सितंबर तक आयोजित ‘राष्ट्रीय पोषण माह’ का मुख्य उद्देश्य जनसमुदाय तक स्वास्थ्य, पोषण, और स्वच्छता के महत्व को पहुंचाना है। भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग के मार्गदर्शन में इसे जनआंदोलन के रूप में संचालित किया जा रहा है, जिसमें जनप्रतिनिधि, पंचायतीराज संस्थाएं, स्वयंसेवी संस्थाएं, महिला स्व-सहायता समूह, युवा संगठन और अन्य सामाजिक संस्थाएं सक्रिय रूप से भाग ले रही हैं। अभियान के तहत आंगनबाड़ी केंद्रों में पोषण 2.0 कार्यक्रम के अंतर्गत जागरूकता बढ़ाने, स्वच्छता बनाए रखने और कुपोषण की रोकथाम के लिए बड़े पैमाने पर गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। इस पहल ने जनमानस में सकारात्मक व्यवहार परिवर्तन लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जशपुर जिला पूरे राज्य में राष्ट्रीय पोषण माह अभियान की सबसे उत्कृष्ट मिसाल पेश कर रहा है। 5 लाख से अधिक गतिविधियों के सफल आयोजन से यह स्पष्ट है कि जिला प्रशासन, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, और स्थानीय समुदाय इस जनहितकारी अभियान को सफल बनाने के लिए एकजुट होकर काम कर रहे हैं। कलेक्टर डॉ. रवि मित्तल ने कहा, “यह अभियान केवल एक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि यह जनआंदोलन है, जिसका उद्देश्य हमारे समाज के सबसे निचले तबके तक पोषण, स्वास्थ्य और स्वच्छता का संदेश पहुंचाना है। जशपुर के लोग इस अभियान में पूरी सक्रियता से भाग ले रहे हैं और यही हमारी सफलता की कुंजी है।” इस अभियान में पंचायतीराज संस्थाओं के प्रतिनिधि, महिला मंडल, नेहरू युवा केंद्र, नेशनल कैडेट कोर (NCC), और राष्ट्रीय सेवा योजना (NSS) जैसे संगठन भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इन सभी की सामूहिक भागीदारी ने इसे और अधिक प्रभावी बनाया है, जिससे जशपुर जिले में अभूतपूर्व परिणाम सामने आए हैं। इस अभियान ने जशपुर जिले में न केवल पोषण और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाई है, बल्कि स्थानीय समुदायों को एक साथ लाने और उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में भी अहम भूमिका निभाई है। इस प्रेरणादायक पहल से प्रदेश के अन्य जिलों को भी सीख मिल रही है और वे भी इसे सफल बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।

रायपुर, 22 सितंबर 2024/छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शनिवार रात रायपुर स्थित निवास कार्यालय में सुप्रसिद्ध साहित्यकार, गीतकार रामेश्वर दास वैष्णव द्वारा रचित पुस्तक ’मोदी है तो सम्भव है’ का विमोचन किया। विमोचन करते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पुस्तक के लेखक रामेश्वर दास वैष्णव को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में प्रत्येक क्षेत्र में ऐतिहासिक काम हुए हैं। साथ ही देश के प्रत्येक वर्ग का सर्वांगीण विकास हुआ है। ऐसे में उन्होंने साहित्यिक रचना हेतु पुस्तक के लेखक को बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। इस किताब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपलब्धियों को अलग अंदाज में मुक्तकों के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। पुस्तक विमोचन कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में मुख्यमंत्री के प्रेस ऑफिसर आलोक सिंह, सुप्रसिद्ध रंगकर्मी अनिल शर्मा, लेखक विजय मिश्रा ’अमित’, सतीश शर्मा, पत्रकार योगेश मिश्रा, प्रमोद मिश्रा, हेमंत शर्मा उपस्थित रहे।

  नई दिल्ली, 22 सितंबर 2024 – छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बस्तर क्षेत्र से 70 लोगों का एक प्रतिनिधिमंडल आज राष्ट्रपति भवन पहुंचा, जहां उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात कर अपनी पीड़ा साझा की। बस्तर में दशकों से माओवाद के आतंक का सामना कर रहे ये लोग, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की संवेदनशील पहल के तहत अपनी आवाज देश की सर्वोच्च सत्ता तक पहुंचाने में सक्षम हुए। राष्ट्रपति ने उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुना और नक्सली हिंसा से प्रभावित लोगों के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया। प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रपति को अवगत कराया कि बस्तर के लोग पिछले 40 वर्षों से माओवादी आतंक का शिकार हो रहे हैं।जिनमें से कुछ लोग आपके सामने जीवित बचकर आये हैं।उन्होंने बताया कि माओवादियों के हमलों में हजारों लोग मारे गए हैं और सैकड़ों स्थायी रूप से अपंग हो चुके हैं। बारूदी सुरंगों और बम विस्फोटों ने न केवल उनके शारीरिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाया है, बल्कि मानसिक रूप से भी उन्हें गहरा आघात दिया है। उन्होंने बताया कि माओवादी आतंक ने उनके घरों, जमीन और सांस्कृतिक धरोहर को बर्बाद कर दिया है। आंकड़ों के अनुसार, पिछले ढाई दशकों में 8,000 से अधिक लोग इस हिंसा के शिकार हुए हैं, और आज भी कई लोग नक्सलियों के डर में जी रहे हैं। प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रपति के सामने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सराहना करते हुए बताया कि  बस्तर में शांति बहाली और विकास के कई महत्वपूर्ण प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री साय की संवेदनशील पहल के तहत बस्तर के लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। उनकी योजनाओं ने बस्तरवासियों में एक नई उम्मीद का संचार किया है। प्रतिनिधियों ने बताया कि मुख्यमंत्री साय ने न केवल नक्सल उन्मूलन के लिए ठोस कदम उठाए हैं, बल्कि वहां के लोगों को एक बेहतर भविष्य की ओर अग्रसर करने के लिए भी काम किया है। उनके नेतृत्व में बस्तर में शांति बहाली और पुनर्निर्माण के लिए गम्भीर प्रयास किए जा रहे हैं। बस्तर शांति समिति के प्रतिनिधियों मंगऊ राम कावड़े और जयराम दास ने राष्ट्रपति से अपील की कि बस्तर को माओवादी आतंक से मुक्त कराने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं। उन्होंने बस्तर को फिर से उसकी प्राकृतिक सुंदरता और शांति लौटाने की मांग की। महामहिम द्रौपदी मुर्मू ने प्रतिनिधियों की पीड़ा को गंभीरता से सुना और आश्वासन दिया कि सरकार बस्तर में शांति और विकास के लिए हरसंभव कदम उठाएगी। उन्होंने कहा कि बस्तरवासियों के भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। नक्सलवाद से मुक्ति पाने के लिए  छतीसगढ़ के मुख्यमंत्री की नई पहल की राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा हो रही है।यह मुलाकात नक्सल पीड़ितों की समस्याओं को राष्ट्रीय स्तर पर उठाने का एक महत्वपूर्ण प्रयास मानी जा रही है। वहीं,राष्ट्रपति से मिलने का यह अवसर बस्तरवासियों के लिए एक आशा की किरण साबित हो सकता है, जो वर्षों से नक्सली हिंसा के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं।नक्सल प्रभावित लोगों में उम्मीद जागी है,जो आने वाले समय में बस्तर के भविष्य को एक नई दिशा दे सकता है।