पति की हत्या कर शव को शौचालय की टंकी में छिपाया, तीन दिन बाद हुआ खुलासा

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घरेलू विवादों में हिंसक घटनाएं समाज में रोज ब रोज बढ़ती चली जा रही है।विवाद को सुलझाने के लिए जो वातावरण होना चाहिए – मध्यस्थता और समझाइश – यह दोनों पक्ष को पसंद नहीं है।निर्णय दोनों पक्ष तत्काल कर रहे हैं, जिसकी परिणति बहुत ही दर्दनाक,खौफनाक हो रही है।ताजा मामला सामने आया है जिसमें पत्नी अपने शराबी पति के रोज – रोज कलह से तंग आकर कुल्हाड़ी से गर्दन काट दी।जब पति के प्राण हर लिए तो शव को शौचालय की टंकी में दफना दिया। पलामू | पांकी | 19 मई 2025 पलामू जिले के पांकी थाना क्षेत्र से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां घरेलू कलह के चलते एक महिला ने अपने ही पति की हत्या कर दी और शव को शौचालय की टंकी में छिपा दिया। यह दिल दहला देने वाली घटना पांकी के गरिहारा गांव (केकरगढ़ पंचायत) की है। मृतक की पहचान 26 वर्षीय बुधन उरांव के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि बुधन शराब का लती था और अक्सर नशे में पत्नी के साथ मारपीट करता था। घटना की रात भी जब उसने पत्नी ललिता देवी के साथ हाथापाई की, तो खुद को बचाने के प्रयास में ललिता ने उसे धक्का दे दिया। गिरने के बाद ललिता ने घर में रखी टांगी से उसके गले पर वार किया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हत्या के बाद ललिता ने शव को छिपाने के लिए पास में बने शौचालय की टंकी में डाल दिया और तीन दिनों तक किसी को भनक नहीं लगने दी। लेकिन जब बुधन का पता नहीं चला तो गांव में संदेह गहराया। ग्रामीणों ने पूछताछ की तो ललिता ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। सूचना पर पांकी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को शौचालय की टंकी से बाहर निकाला। हत्या में प्रयुक्त टांगी भी बरामद कर ली गई है। ललिता देवी को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की पूछताछ जारी है।    

ऑपरेशन सिंदूर की वीरांगना कर्नल सोफिया कुरैशी का वीरांगना झांसी की रानी लक्ष्मीबाई से कितना गहरा है कनेक्शन? बड़ा खुलासा पढ़िए

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भारतीय सेना की दो महिला अधिकारी — कर्नल सोफिया कुरैशी और कर्नल व्योमिका सिंह ने दिखाई शौर्य गाथा | पहलगाम हमले का लिया बदला | रानी लक्ष्मीबाई से जुड़ा पारिवारिक इतिहास आया सामने सेंट्रल डेस्क, ख़बर जनपक्ष न्यूज़,9 मई 2025 भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में मौजूद आतंकी ठिकानों को निशाना बनाते हुए बड़ा और निर्णायक कदम उठाया। यह जवाब था कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले का, जिसमें 26 भारतीय पर्यटक शहीद हुए थे। इस सैन्य कार्रवाई की अगुवाई दो जांबाज महिला सैन्य अधिकारियों — कर्नल सोफिया कुरैशी और कर्नल व्योमिका सिंह — ने की। कर्नल सोफिया की परदादी थीं झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की सेनानी ऑपरेशन के बाद सोशल मीडिया X पर कर्नल सोफिया को लेकर जो जानकारी सामने आई, उसने पूरे देश को गौरवान्वित कर दिया। पांचजन्य द्वारा साझा की गई जानकारी के अनुसार, कर्नल सोफिया ने स्वयं बताया कि उनकी परदादी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के साथ अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी थीं।एक इंटरव्यू में कर्नल सोफिया ने बताया है “मेरी परदादी ने रानी लक्ष्मीबाई के साथ रहकर अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे।” इतिहासकार आचार्य सत्यम ने की पुष्टि इतिहासकार आचार्य सत्यम (Satyanarayan) ने इस तथ्य को ऐतिहासिक प्रमाणों के साथ जोड़ते हुए लिखा: “यह सत्य है कि सोफिया का परिवार बुंदेलखंडी है और महारानी झांसी की सेना में झांसी के प्रधान तोपची मोहम्मद गौस तथा सेनापति काले खान के अतिरिक्त कई मुस्लिम सैनिक और वीरांगनाएं थीं।” सोशल मीडिया पर सराहना और सीख इस गौरवशाली जानकारी को साझा करने के लिए यूजर @AmitMishra1207 ने लिखा: “धन्यवाद बताने के लिए, उम्मीद है धर्म विशेष को गाली देने और बात-बात पर उनसे अपनी देशभक्ति साबित करने के लिए कहने वाले ‘सांस्कृतिक संगठन’ और धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने वाले सोशल मीडिया हैंडल इस कहानी को याद रखेंगे!” कर्नल सोफिया कुरैशी और कर्नल व्योमिका सिंह ने यह सिद्ध कर दिया कि भारत की बेटियां न केवल जमीनी जंग में बल्कि इतिहास की विरासत में भी सबसे आगे हैं। रानी लक्ष्मीबाई की परंपरा को जीवित रखते हुए कर्नल सोफिया ने आतंक के खिलाफ निर्णायक प्रहार कर देश की आन-बान-शान को कायम रखा है।

ख़बर अपडेट:प्रेस ब्रीफिंग में हो सकती देरी,कुछ ही देर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह साउथ ब्लॉक में तीनों सेना प्रमुखों के साथ करनेवाले महत्वपूर्ण बैठक,काफिला रवाना

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नई दिल्ली,9 मई 2025 – ऑपरेशन सिंदूर को लेकर आज सुबह दस बजे प्रेस ब्रीफिंग होनी थी लेकिन अभी तक मीडिया को मैसेज नहीं आया है।मतलब देरी होगी।वहीं कुछ ही देर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह साउथ ब्लॉक पहुंचनेवाले हैं,जहां नभ – जल – थल सेना के प्रमुख और CDS मौजूद हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक साउथ ब्लॉक में महत्वपूर्ण बैठक के बाद संभवतः रक्षा मंत्री प्रधानमंत्री आवाज जा सकते हैं। अभी बड़ी खबर आई है चीन ने पाकिस्तान से किनारा कर लिया है।चीन ने कहा है कि भारत भी हमारा पड़ोसी है। हम आतंकवाद का विरोध करते हैं। वहीं चंडीगढ़ में आम नागरिकों को हवाई हमले की आशंका को देखते हुए अलर्ट सायरन बज रहे हैं।पाकिस्तान में डिफेंस सिस्टम की नाकामी के बाद ख़ौफ़ बढ़ गया है।कैट एरिया से हथियार शिफ्ट किया गया है।अपने गोला बारूद को अंडर ग्राउंड कर रहा है एलओसी पर बीती रात बीएसएफ ने 7 पाकिस्तानी आतंकी घुसपैठियों को मार गिराया है। वहीं राजस्थान के लाठी में पाक युद्धक विमान का एक पायलट भारतीय सेना के कब्जे में है।

ताज़ा खबर: ऑपरेशन सिंदूर जारी, भारत ने दिखाई सैन्य ताकत — पाकिस्तान के तीन फाइटर जेट मार गिराए, S-400 ने 100 हमले किए नाकाम

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ताज़ा खबर: ऑपरेशन सिंदूर जारी, भारत ने दिखाई सैन्य ताकत — पाकिस्तान के तीन फाइटर जेट मार गिराए, S-400 ने 100 हमले किए नाकाम नई दिल्ली,9 मई 2025 – ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत सरकार ने यह साफ कर दिया है कि आतंकवाद के खात्मे तक यह सैन्य अभियान जारी रहेगा। अब तक इस अघोषित युद्ध को 72 घंटे पूरे हो चुके हैं। भारत पर कल रात 8 बजकर 20 मिनट पर पाकिस्तान की सेना ने हमला किया था, जिसके जवाब में भारतीय सेनाओं ने जबरदस्त पलटवार किया। रक्षा विशेषज्ञों के अनुसार, भारत ने पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह निष्क्रिय कर दिया है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का प्रमाण यह है कि भारत ने अब तक पाकिस्तान के तीन जेट फाइटर मार गिराए हैं। पाकिस्तान बौखलाहट में अब सीधे युद्ध थोपने की कोशिश कर रहा है, लेकिन भारत की ओर से मिले जवाब ने उसकी हर कोशिश को नाकाम कर दिया। भारत के अत्याधुनिक सुदर्शन चक्र S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ने अब तक पाकिस्तान की ओर से किए गए सौ से अधिक हवाई हमलों को नाकाम किया है। इस पूरे घटनाक्रम पर भारत सरकार आज सुबह 10 बजे एक अहम प्रेस ब्रीफिंग करने जा रही है। इधर, पाकिस्तान के बलूचिस्तान से भी बड़ी खबर आ रही है। वहां विद्रोहियों ने कई सरकारी भवनों से पाकिस्तान का झंडा उतारकर अपना स्वतंत्र झंडा फहरा दिया है। यह घटनाएं पाकिस्तान के भीतर भी उथल-पुथल की स्थिति का संकेत दे रही हैं।

समसामयिक लेख : झूठ की क़ीमत: ग़लत जानकारी का प्रभाव और समाज पर उसका संकट

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निर्मल कुमार आज की डिजिटल दुनिया में, जहां जानकारी एक क्लिक में फैल जाती है, वहाँ गलत जानकारी (misinformation) का प्रसार एक वैश्विक संकट बन चुका है। फोटोशॉप की गई तस्वीरें, झूठी खबरें और षड्यंत्र के सिद्धांत — इन सबने न केवल जनविश्वास को चोट पहुंचाई है, बल्कि लोगों की जान खतरे में डाली है और सामाजिक स्थिरता को भी गंभीर नुकसान पहुँचाया है। ये झूठ जितनी तेजी से फैलते हैं, उन्हें उतनी ही मुश्किल से सुधारा जा सकता है। लोकतांत्रिक देशों में यह गलत जानकारी चुनाव परिणामों की वैधता पर सवाल उठाने और हिंसा भड़काने का जरिया बन जाती है, जबकि अधिनायकवादी शासन इस जानकारी को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं — असहमति को दबाने और जनता की सोच को नियंत्रित करने के लिए। इस पूरी प्रक्रिया में सच सबसे बड़ा शिकार बन जाता है। गलत जानकारी कई स्रोतों से जन्म ले सकती है। कई बार यह अज्ञानता, अधूरी जानकारी या गलतफहमी का परिणाम होती है। लेकिन वर्तमान समय में अधिकतर झूठ योजनाबद्ध ढंग से फैलाए जाते हैं — सोच-समझकर, किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए। राजनीतिक दल इसका उपयोग जनमत को मोड़ने या विरोधियों को बदनाम करने के लिए करते हैं। विदेशी ताकतें इसे दूसरे देशों को अस्थिर करने के लिए इस्तेमाल करती हैं। कुछ प्रभावशाली व्यक्ति, स्वयंभू विशेषज्ञ या सोशल मीडिया इनफ्लुएंसर अपने प्रसिद्धि, प्रभाव या आर्थिक लाभ के लिए झूठी जानकारी फैलाते हैं। चाहे मंशा कुछ भी हो, परिणाम एक जैसे होते हैं — सच्चाई का क्षरण, समाज का विभाजन और लोकतंत्र की नींव पर प्रहार। भारत भी इस संकट से अछूता नहीं है। 22 अप्रैल 2025 को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद देशभर में झूठी खबरों का सिलसिला चल पड़ा। सोशल मीडिया, यूट्यूब चैनलों, कुछ तथाकथित समाचार पोर्टलों और प्रभावशाली व्यक्तियों द्वारा फैलाया गया यह भ्रम था कि देश में मुस्लिमों और कश्मीरी नागरिकों पर बदले की भावना से हमले किए जा रहे हैं। कुछ वीडियो और तस्वीरें वायरल की गईं, जिनमें मारपीट या हमले के दृश्य थे, और उन्हें हालिया आतंकवादी घटना से जोड़ दिया गया। लेकिन जब इन दावों की गहराई से पड़ताल की गई — कई स्वतंत्र फैक्ट-चेकिंग प्लेटफ़ॉर्म्स और पुलिस रिपोर्ट्स द्वारा — तो ज़्यादातर घटनाएं या तो पुरानी निकलीं, या उनका आतंकवाद से कोई संबंध नहीं था। कुछ मामले निजी दुश्मनी, संपत्ति विवाद या सामान्य आपराधिक गतिविधियों से जुड़े हुए थे। इन झूठी खबरों ने भारत की छवि को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नुकसान पहुंचाया और आंतरिक सामाजिक तनाव को हवा दी। इस तरह की गलत जानकारी न केवल अफवाह फैलाती है, बल्कि समाज में संदेह और नफरत का ज़हर भी घोलती है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और जानबूझकर फैलाए गए झूठ के बीच की रेखा बहुत बारीक होती है। लेकिन जब कोई व्यक्ति या संस्था बार-बार झूठी जानकारी फैलाए, और उसके कारण समाज में भय या हिंसा उत्पन्न हो, तो उनकी जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। ऐसे लोगों को सामाजिक और कानूनी स्तर पर ज़िम्मेदार ठहराया जाना ज़रूरी है। सरकार और न्यायपालिका को भी चाहिए कि वे जानबूझकर फैलाई गई गलत जानकारी के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करें, विशेषकर जब वह राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था या सामाजिक सौहार्द को नुकसान पहुंचाए। परंतु यह कार्रवाई विचारों की अभिव्यक्ति को दबाने के रूप में नहीं, बल्कि हानिकारक आचरण को रोकने के रूप में की जानी चाहिए। विचार का विरोध तब आवश्यक है जब वह विचार किसी व्यक्ति या समुदाय के विरुद्ध नफरत फैलाता है या हिंसा को प्रोत्साहित करता है। फर्जी खबरों का खंडन करना तो आवश्यक है ही, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण है उन व्यक्तियों और संस्थाओं की पहचान करना जो बार-बार समाज को भ्रमित करने का प्रयास करते हैं। जब हम ऐसे झूठ फैलाने वालों को चुनौती देते हैं, तब हम सिर्फ तथ्यों की नहीं, बल्कि लोकतंत्र, सहिष्णुता और सत्यनिष्ठा की रक्षा करते हैं। झूठे विमर्शों से जूझना आज एक राष्ट्रीय जिम्मेदारी बन चुका है। तकनीक के इस युग में जहां एक झूठ लाखों लोगों तक मिनटों में पहुंच सकता है, वहीं सच की रक्षा करने के लिए जागरूकता, जिम्मेदारी और संवेदनशीलता की भी उतनी ही आवश्यकता है। आज जब भारत दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में खड़ा है, तब यह और अधिक आवश्यक हो गया है कि हम सत्य के पक्ष में खड़े हों। झूठ से लड़ना केवल एक सूचना युद्ध नहीं, यह संविधान, सामाजिक समरसता और राष्ट्रीय एकता की रक्षा का कार्य है । (लेखक निर्मल कुमार वैश्विक आर्थिक व सामाजिक मामलों के जानकर हैं।यह उनके निजी विचार हैं।)

आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता: पहलगाम की त्रासदी और भारत की इंसानियत

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निर्मल कुमार 22 अप्रैल 2025 को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुआ आतंकवादी हमला न केवल एक भयावह त्रासदी है, बल्कि मानवता के खिलाफ किया गया एक गहन अपराध भी है। इस हमले में 26 निर्दोष नागरिकों की जान चली गई और 20 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हुए। आतंकियों ने सेना की वर्दी पहनकर हिन्दू तीर्थयात्रियों को निशाना बनाया और पीड़ितों की पहचान धर्म पूछकर की। यह घटना केवल एक समुदाय पर हमला नहीं थी, बल्कि पूरे भारत की साझा संस्कृति, भाईचारे और धर्मनिरपेक्ष मूल्यों पर किया गया प्रहार थी। इस कायराना हरकत ने न केवल भारत की एकता को चुनौती दी, बल्कि इस्लाम जैसे शांतिप्रिय धर्म की भी गलत तस्वीर प्रस्तुत की। यह समझना बेहद आवश्यक है कि आतंकवादियों की इस नृशंसता का इस्लाम से कोई लेना-देना नहीं है। क़ुरान स्पष्ट रूप से कहता है — “जो लोग तुमसे लड़ते हैं, उनसे तुम भी अल्लाह की राह में लड़ो, लेकिन ज़्यादती मत करो, निस्संदेह अल्लाह ज़्यादती करने वालों को पसंद नहीं करता” (क़ुरान 2:190)। इस्लाम में निर्दोषों की हत्या को सबसे बड़ा गुनाह माना गया है — चाहे वो हिन्दू हो, मुस्लिम, सिख, ईसाई या किसी भी अन्य धर्म के अनुयायी। भारत में 17 करोड़ से अधिक मुस्लिम नागरिक रहते हैं — वे कोई बाहरी नहीं, बल्कि भारत की आत्मा का अभिन्न हिस्सा हैं। उन्होंने बार-बार आतंकवाद के खिलाफ आवाज़ उठाई है, भाईचारे को बढ़ावा दिया है और राष्ट्रभक्ति की मिसाल पेश की है। पहलगाम हमले के दौरान कश्मीरी मुसलमानों का व्यवहार इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है। जब गोलियों की गूंज और चीख-पुकार के बीच आतंकियों ने धर्म देखकर लोगों की जान ली, तब कई स्थानीय मुसलमान युवकों ने अपनी जान की परवाह किए बिना घायल तीर्थयात्रियों की मदद की। घायलों को उठाकर अस्पताल पहुँचाने से लेकर, रक्तदान करने और उन्हें ढाढ़स बंधाने तक, हर कदम पर उन्होंने दिखा दिया कि इंसानियत किसी मज़हब की मोहताज नहीं होती। कुछ मामलों में तो स्थानीय लोगों ने अपने घरों को अस्थायी चिकित्सा केंद्र बना दिया, ताकि समय पर उपचार मिल सके। उन्होंने साबित किया कि कश्मीर का दिल अमन के लिए धड़कता है, और असली कश्मीरी आतिथ्य कभी मर नहीं सकता। देश की प्रमुख मुस्लिम धार्मिक संस्थाओं और नेताओं ने भी इस आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा की है। ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख इमाम उमर अहमद इलियासी ने देश भर की 5.5 लाख मस्जिदों में आतंकवाद के खिलाफ विशेष दुआओं की अपील की और साफ कहा कि जो निर्दोषों की हत्या करते हैं, उन्हें भारत की धरती पर दफनाने का कोई हक नहीं। जमीयत उलेमा-ए-हिंद के मौलाना अर्शद मदनी ने इन आतंकियों को “दरिंदे” कहा, जबकि जमाअत-ए-इस्लामी हिंद के प्रमुख सैयद सादतुल्लाह हुसैनी ने पीड़ितों को जल्द न्याय दिलाने की मांग की। हमारे संविधान की आत्मा धर्मनिरपेक्षता है, और भारत की असली ताक़त इसकी विविधता में निहित है। यह ज़रूरी है कि हम इस घटना को बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक के नजरिए से न देखें। आतंकवाद न किसी धर्म को मानता है, न किसी राष्ट्र को। जो लोग निहत्थे लोगों की हत्या करते हैं, उनकी तुलना किसी धर्म के अनुयायियों से करना सरासर नाइंसाफी है। क़ुरान की आयतें आतंकियों के दावों को सिरे से खारिज करती हैं: “धर्म के मामले में कोई ज़बरदस्ती नहीं है” (क़ुरान 2:256) और “दुश्मनी के बावजूद भी इंसाफ करो, यही अल्लाह का तक़वा है” (क़ुरान 5:8)। आज जब कुछ तत्व नफरत फैलाकर देश को बांटना चाहते हैं, तब भारत के नागरिकों को पहले से कहीं ज़्यादा एकजुट होने की आवश्यकता है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि कुछ आतंकवादियों की कायरता के कारण करोड़ों भारतीय मुस्लिमों को शक की नजर से न देखा जाए। हमें ये समझना होगा कि आतंकवादियों की कोई कौम नहीं होती, उनका कोई धर्म नहीं होता — वे केवल हत्यारे होते हैं। हमारा जवाब नफरत नहीं, इंसानियत होनी चाहिए। पहलगाम का रक्तपात हमें डराने के लिए था, लेकिन हमें और मज़बूती से यह दिखाना होगा कि भारत न झुकता है, न बंटता है। हर वह भारतीय जो अमन, इंसाफ और भाईचारे में विश्वास करता है — वही सच्चा देशभक्त है। भारत की आत्मा एक है, और आतंकवाद उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पहलगाम के घाव अभी भरे नहीं हैं, लेकिन वहां दिखी इंसानियत की रोशनी हमें अंधेरे से बाहर निकालने की ताक़त देती है। इस मुश्किल घड़ी में यह आवश्यक है कि हम धर्म के नाम पर किसी भी नफरत को अपने बीच जगह न दें। अंत में हम सभी को यह याद रखना होगा: आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। (लेखक निर्मल कुमार आर्थिक व सामाजिक मुद्दों के स्तंभकार हैं।यह उनके निजी विचार हैं।)

विशेष लेख : भारत की साझा सांस्कृतिक विरासत: परंपरा, पहचान और नवाचार का समागम,

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निर्मल कुमार भारत की सांस्कृतिक विरासत केवल अतीत का गौरव नहीं, बल्कि भविष्य का मार्गदर्शक भी है। यह विविधता की वह जीवंत परंपरा है जो हज़ारों वर्षों से कई धर्मों, भाषाओं, कलाओं और जीवनशैलियों को अपने भीतर समाहित किए हुए है। आज जब वैश्वीकरण, तकनीकी परिवर्तन और सामाजिक तनाव हमारे चारों ओर गहराते जा रहे हैं, भारत का यह साझा सांस्कृतिक बुनियाद एक ऐसा नैतिक और व्यावहारिक संसाधन बन कर उभरता है जिससे हम न केवल अपने देशवासियों को जोड़ सकते हैं, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी समरसता, सहयोग और सतत विकास का मॉडल प्रस्तुत कर सकते हैं। सह-अस्तित्व की परंपरा और आध्यात्मिक एकता भारत के इतिहास में सह-अस्तित्व की भावना सबसे प्रमुख रही है। हमारे संतों, कवियों और विचारकों ने कभी सीमाओं में विश्वास नहीं किया। कबीर, रैदास, गुरु नानक, संत तुकाराम, मीराबाई और बुल्ले शाह जैसे संतों ने धर्मों के बीच की दीवारों को तोड़कर आध्यात्मिक एकता का मार्ग दिखाया। सूफी और भक्ति आंदोलन ने भारत को एक साझा आध्यात्मिक चेतना दी, जिसने धर्म के नाम पर होने वाले विभाजन को चुनौती दी और प्रेम, करुणा, सेवा और समता को केंद्र में रखा। आज अजमेर शरीफ, निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह, वाराणसी के घाट, अमृतसर का स्वर्ण मंदिर, कोणार्क और मदुरै के मंदिर जैसे स्थल न केवल तीर्थ हैं, बल्कि विविध सांस्कृतिक पहचान के मिलन बिंदु भी हैं। इन स्थलों पर हर वर्ग, धर्म और जाति के लोग समान श्रद्धा से आते हैं। पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक समस्याओं का समाधान भारत की पारंपरिक ज्ञान प्रणाली — जैसे आयुर्वेद, योग, सिद्ध चिकित्सा, वास्तु शास्त्र, पंचगव्य, जैविक खेती और पारंपरिक जल-संरक्षण प्रणाली — आज फिर से प्रासंगिक होती जा रही हैं। COVID-19 महामारी के दौरान जब पूरी दुनिया प्राकृतिक जीवनशैली की ओर मुड़ी, तब भारत के योग और आयुर्वेद को नई वैश्विक मान्यता मिली। रैनी वाटर हार्वेस्टिंग की सदियों पुरानी भारतीय तकनीकें — जैसे कि राजस्थान की बावड़ियां, कर्नाटक की कावेरी प्रणाली और पूर्वोत्तर भारत की बांस आधारित जल निकासी प्रणालियाँ — अब शहरी योजनाओं में शामिल की जा रही हैं। यह ज्ञान केवल ग्रामीण भारत तक सीमित नहीं रहा, बल्कि मुंबई, हैदराबाद और बेंगलुरु जैसे महानगरों की योजनाओं में भी पारंपरिक जल प्रबंधन पद्धतियों को एकीकृत किया जा रहा है। विविध कलाएँ: जीवित परंपराओं का स्वरूप भारत की कलात्मक विरासत उतनी ही समृद्ध है जितनी कि इसकी आध्यात्मिक परंपरा। वारली, मधुबनी, गोंड, पट्टचित्र और फड़ चित्रकला जैसे जनजातीय और लोक कला रूप हमारी विविधता को जीवंत रखते हैं। कथक, भरतनाट्यम, ओडिसी, मोहिनीअट्टम और बाउल संगीत जैसी कलाएँ आज भी नई पीढ़ियों द्वारा सीखी और प्रस्तुत की जा रही हैं। डिजिटल युग में, इन कलाओं को पुनर्जीवित करने की ज़िम्मेदारी भी तकनीक ने ली है। “क्राफ्ट विलेज”, “गूगल आर्ट्स एंड कल्चर”, और “हुनर हाट” जैसी पहलें कारीगरों और कलाकारों को नए बाज़ार और दर्शक दे रही हैं। इससे न केवल संस्कृति संरक्षित हो रही है, बल्कि आजीविका के अवसर भी बढ़ रहे हैं। जशपुर: आदिवासी विरासत की चमक छत्तीसगढ़ का जशपुर ज़िला इस साझा विरासत की अनदेखी लेकिन अत्यंत मूल्यवान धरोहर है। यह क्षेत्र आदिवासी संस्कृति, पर्यावरणीय संतुलन और हस्तशिल्प कला का केंद्र रहा है। यहाँ की पत्थलगड़ी परंपरा, पारंपरिक जड़ी-बूटी चिकित्सा प्रणाली और नृत्य जैसे सरहुल, कर्मा, दंडा, सुवा और पंथी आदिवासी गौरव के जीवंत रूप हैं। जशपुर के बघिमा और गिंगला जैसे गाँवों में महिलाएं पारंपरिक हस्तशिल्प में माहिर हैं — जैसे बांस की टोकरियाँ, साज-सज्जा की वस्तुएं और स्थानीय प्राकृतिक रंगों से बने कपड़े। ये सिर्फ कलात्मक उत्पाद नहीं, बल्कि पारंपरिक ज्ञान की सजीव पुस्तकें हैं। इस जिले के बच्चों को अगर अपनी परंपरा से जोड़ा जाए तो वे वैश्विक नागरिक बनते हुए भी अपनी जड़ों से जुड़ाव बनाए रख सकते हैं। सांस्कृतिक कूटनीति और अंतरराष्ट्रीय संबंध भारत की सांस्कृतिक विरासत अब केवल सीमाओं के भीतर की बात नहीं रही। भारत-नेपाल के तारा धाम या भारत-भूटान की बौद्ध विरासत पर संयुक्त शोध परियोजनाएँ, बांग्लादेश के साथ साझा भाषा उत्सव, और श्रीलंका में रामायण पर्यटन सर्किट जैसे प्रयास इस बात का प्रमाण हैं कि सांस्कृतिक विरासत कूटनीति का एक मज़बूत माध्यम बन चुकी है। नालंदा विश्वविद्यालय का पुनरुद्धार और बौद्ध सर्किट का विकास भारत की उस विरासत को दोबारा जीवित करने का प्रयास है, जिसने कभी एशिया को बौद्धिक और नैतिक नेतृत्व दिया था। शिक्षा में विरासत की भूमिका राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में इस बात पर ज़ोर दिया गया है कि विद्यार्थियों को केवल रोजगार के योग्य ही नहीं, सांस्कृतिक रूप से भी सजग और संवेदनशील नागरिक बनाया जाए। स्कूली पाठ्यक्रमों में स्थानीय इतिहास, पारंपरिक ज्ञान और कला को स्थान देने से बच्चे अपनी जड़ों से जुड़ते हैं। देशभर में चल रही “हेरिटेज वॉक”, “लोक उत्सव” और “स्कूल इन म्यूज़ियम” जैसी पहलें इसी सोच का हिस्सा हैं। भविष्य की दिशा भारत की साझा सांस्कृतिक विरासत एक स्थिर स्मारक नहीं है, बल्कि वह गतिशील धरोहर है जो निरंतर विकसित हो रही है। यह सिर्फ़ अतीत की कहानियाँ नहीं सुनाती, बल्कि हमें यह सिखाती है कि सहिष्णुता, विविधता और समावेशिता ही स्थायी प्रगति का मार्ग है। आज जबकि पूरी दुनिया अपनी पहचान की तलाश में असमंजस में है, भारत के पास एक ऐसा सांस्कृतिक मॉडल है जो अतीत की गहराई, वर्तमान की चुनौती और भविष्य की संभावनाओं—तीनों को संतुलित करता है। इस मॉडल को और मज़बूत बनाने के लिए ज़रूरी है कि हम अपनी सांस्कृतिक विरासत को न केवल संरक्षित करें, बल्कि सक्रिय रूप से उसका उपयोग शिक्षा, रोजगार, सामाजिक समरसता और वैश्विक संवाद के लिए करें। आइए, हम सब मिलकर यह सुनिश्चित करें कि भारत की यह बहुरंगी, बहुस्तरीय, और बहुधर्मी सांस्कृतिक धरोहर केवल किताबों और स्मारकों में न रह जाए, बल्कि हमारी ज़िंदगी की धड़कनों में बनी रहे — आज, कल और आने वाली पीढ़ियों तक। (लेखक निर्मल कुमार अंतर्राष्ट्रीय समाजिक-आर्थिक मामलों के जानकार हैं।यह उनके निजी विचार हैं।)

समसामयिक लेख: ‘वक्फ़ संशोधन विधेयक’ पर इतना हल्ला क्यों मचा है?

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निर्मल कुमार “धर्म जनता के लिए अफीम के समान है।” – यह प्रसिद्ध कथन कार्ल मार्क्स का है, जो यह इंगित करता है कि धर्म कई बार समाज में तर्कसंगत सोच को दबाकर केवल भावनात्मक प्रभाव डालता है। यह कथन वर्तमान में वक्फ़ संशोधन विधेयक को लेकर बनाए जा रहे विमर्श पर सटीक बैठता है। कुछ समूह इस विधेयक को इस्लामिक संस्थानों पर सीधा हमला बताने का प्रयास कर रहे हैं और इसे धार्मिक अधिकारों के हनन के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। इस तरह की भ्रामक व्याख्याओं का उद्देश्य जनता की धार्मिक भावनाओं को भड़काना और वास्तविक मुद्दे से ध्यान भटकाना है। लेकिन जब इस विधेयक के प्रावधानों का गहराई से विश्लेषण किया जाता है, तो यह स्पष्ट होता है कि सरकार का उद्देश्य किसी भी धार्मिक समुदाय को निशाना बनाना नहीं, बल्कि वक्फ़ बोर्डों की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना है। दरअसल,भारत में वक्फ़ संपत्तियाँ व्यापक पैमाने पर फैली हुई हैं और बड़ी मात्रा में भूमि वक्फ़ के अधीन है। सरकार द्वारा प्रस्तुत यह संशोधन विधेयक इन संपत्तियों के बेहतर प्रबंधन, पारदर्शिता, भ्रष्टाचार पर रोक और न्यायिक संतुलन स्थापित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। ऐतिहासिक रूप से, वक्फ़ संपत्तियों के प्रबंधन को लेकर कई विवाद सामने आए हैं, जिनमें अनियमितताएँ, गैर-कानूनी अतिक्रमण, संपत्तियों के दुरुपयोग और वक्फ़ बोर्डों की जवाबदेही की कमी प्रमुख समस्याएँ रही हैं। वर्तमान संशोधन विधेयक का उद्देश्य इन सभी समस्याओं को दूर करना और वक्फ़ संपत्तियों का वास्तविक उपयोग समाज के कल्याण और विकास में सुनिश्चित करना है। क्या वक्फ़ इस्लामिक शरीयत का अनिवार्य भाग है? वक्फ़ की अवधारणा इस्लामी शरीयत में सीधे तौर पर उल्लिखित नहीं है। यदि हम क़ुरआन का अध्ययन करें, तो यह परोपकार और दान करने को प्रोत्साहित करता है, लेकिन वक्फ़ जैसी किसी संस्था की स्थापना का कोई प्रत्यक्ष निर्देश नहीं देता। क़ुरआन में कई आयतें दान और परोपकार को बढ़ावा देने की बात करती हैं, जैसे: “तुम्हें सच्ची भलाई तब तक नहीं मिलेगी, जब तक कि तुम अपनी प्रिय वस्तुओं में से (अल्लाह की राह में) खर्च न करो। और जो कुछ तुम खर्च करते हो, अल्लाह उसे भली-भांति जानता है।” (सूरह आले-इमरान: 92) “जो लोग अल्लाह के मार्ग में अपना धन खर्च करते हैं और फिर अपनी दानशीलता को एहसान जताने या ठेस पहुँचाने वाली बातों से व्यर्थ नहीं करते, उनके लिए उनके रब के पास प्रतिफल है।” (सूरह अल-बक़रा: 262) इन आयतों से स्पष्ट होता है कि इस्लाम में दान और परोपकार को महत्व दिया गया है, लेकिन वक्फ़ एक संस्थागत रूप में बाद में विकसित हुआ। यह सामाजिक और सांस्कृतिक प्रक्रियाओं के माध्यम से अस्तित्व में आया और धीरे-धीरे इसे धार्मिक मान्यता मिलती चली गई। इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो वक्फ़ संशोधन विधेयक को केवल धार्मिक चश्मे से देखना अनुचित होगा, क्योंकि यह संस्था पूरी तरह से धार्मिक आदेशों पर आधारित नहीं है, बल्कि इसका प्रशासनिक और कानूनी पक्ष भी उतना ही महत्वपूर्ण है। वक्फ़ प्रबंधन और गैर-मुस्लिम प्रशासकों की भूमिका इस्लामी कानून की हनफ़ी व्याख्या, जिसे भारत के अधिकांश मुस्लिम समुदाय द्वारा अपनाया जाता है, यह अनिवार्य नहीं मानती कि वक्फ़ संपत्तियों का प्रबंधन केवल मुस्लिम प्रशासकों द्वारा किया जाए। प्रसिद्ध इस्लामी शिक्षा केंद्र दारुल उलूम देवबंद ने अपने फ़तवा संख्या 34944 में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि यदि कोई व्यक्ति वक्फ़ मामलों की गहरी समझ रखता है, ईमानदार और सक्षम है, तो वह किसी भी धर्म से हो सकता है और वक्फ़ संपत्तियों का प्रशासन कर सकता है। इस संदर्भ में, गैर-मुस्लिम प्रशासकों की भागीदारी को लेकर जताई जा रही आपत्तियाँ निराधार प्रतीत होती हैं। वक्फ़ संपत्तियों का प्रबंधन एक प्रशासनिक कार्य है, जिसका उद्देश्य संसाधनों का कुशल उपयोग और न्यायसंगत वितरण सुनिश्चित करना है। इसके लिए किसी विशेष धार्मिक पहचान की आवश्यकता नहीं है, बल्कि ईमानदारी, पारदर्शिता और कार्यकुशलता की आवश्यकता होती है। सरकार द्वारा प्रस्तुत वक्फ़ संशोधन विधेयक का उद्देश्य वक्फ़ अधिनियम की संरचनात्मक कमियों को दूर करना और वक्फ़ बोर्डों को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और समावेशी बनाना है। इसके तहत कुछ महत्वपूर्ण सुधार प्रस्तावित किए गए हैं: 1. वक्फ़ संपत्तियों का सत्यापन – अब किसी भी भूमि को वक्फ़ संपत्ति घोषित करने से पहले एक विस्तृत और पारदर्शी सत्यापन प्रक्रिया अपनाई जाएगी। इससे फर्जी दावों पर रोक लगेगी और वास्तविक संपत्तियों की रक्षा होगी। 2. न्यायिक निगरानी – यदि किसी संपत्ति को वक्फ़ संपत्ति घोषित करने पर विवाद उत्पन्न होता है, तो न्यायालय इसमें हस्तक्षेप कर सकता है और निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करेगा। इससे कानूनी प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाया जाएगा। 3. वक्फ़ बोर्डों का पुनर्गठन – वक्फ़ बोर्डों की संरचना को अधिक प्रतिनिधिक और समावेशी बनाया जाएगा। इसमें महिलाओं और विभिन्न सामाजिक पृष्ठभूमियों के व्यक्तियों को अनिवार्य रूप से शामिल किया जाएगा, जिससे प्रबंधन अधिक विविध और उत्तरदायी बन सके। 4. मनमानी शक्तियों पर अंकुश – वर्तमान कानून में वक्फ़ बोर्डों को कुछ मामलों में असीमित अधिकार दिए गए हैं, जिससे कई बार शक्तियों का दुरुपयोग देखा गया है। संशोधन विधेयक के माध्यम से इन अधिकारों को संतुलित किया जाएगा ताकि कोई भी व्यक्ति या संस्था इनका दुरुपयोग न कर सके। निष्कर्ष के तौर पर कहा जा सकता है कि यह विधेयक धार्मिक नहीं, बल्कि प्रशासनिक सुधार का हिस्सा है वक्फ़ संशोधन विधेयक को धार्मिक विवाद के रूप में प्रस्तुत करना न केवल अनुचित है, बल्कि यह मूल मुद्दे से ध्यान भटकाने का भी प्रयास है। यह विधेयक किसी विशेष समुदाय को लक्षित करने के लिए नहीं, बल्कि वक्फ़ बोर्डों की पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए लाया गया है। धर्म और शासन को अलग रखना आवश्यक है ताकि प्रशासनिक संस्थाएँ कुशलता से कार्य कर सकें और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई जा सके। यह संशोधन विधेयक न केवल संविधान की भावना के अनुरूप है, बल्कि इस्लामी परोपकार की मूल भावना का भी समर्थन करता है, जो पारदर्शिता, ईमानदारी और न्याय पर आधारित है। अब समय आ गया है कि हम धार्मिक भावनाओं से परे जाकर एक निष्पक्ष और तर्कसंगत दृष्टिकोण अपनाएँ और यह सुनिश्चित करें कि वक्फ़ संपत्तियाँ वास्तव में समाज की भलाई के लिए उपयोग की जाएँ, न कि भ्रष्टाचार और अनियमितताओं का अड्डा बनें। (लेखक अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक,आर्थिक मामलों के जानकार हैं।यह उनके निजी विचार हैं।)

धर्मांतरण : हॉलीक्रॉस नर्सिंग कॉलेज की प्रिंसिपल का आया बयान,छात्रा के बारे में बताई बात,,,

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जशपुर ,03 अप्रैल 2025 – हॉलीक्रॉस नर्सिंग कॉलेज कुनकुरी की एक छात्रा द्वारा प्रिंसिपल विंसी जोसफ पर जबरन धर्मांतरण की कोशिश का आरोप लगाया है।जिसपर आज शाम 5 बजे प्रिंसिपल ने मीडिया के सामने अपनी बात रखते हुए आरोप को बेबुनियाद बताया है। प्राचार्य ने बताया कि वह 2012 से प्रिंसिपल है और नर्सिंग की ट्रेनिंग करा रही है।जिस छात्रा ने धर्मांतरण का आरोप लगाया है,वह कक्षा में नहीं आती और न ही अस्पताल में अपनी ड्यूटी कर रही है। दो दिन पहले वह छात्रा आई थी तो उसे कहा कि अपना पढाई पूरा कीजिये,ड्यूटी पूरा कीजिए,अपना नर्सिंग का पढाई पूरा कीजिये और आगे जाइये। प्रिंसिपल विंसी ने यह भी कहा कि हम धर्मांतरण नहीं करते हैं।हमारे नर्सिंग कालेज और जीएनएम में 312 स्टूडेंट्स ट्रेनिंग ले रहे हैं।जिसमें लगभग 40 स्टूडेंट गैर ईसाई हैं।यह अल्पसंख्यक संस्था है।मैंने या मेरे किसी भी सिस्टर ने किसी को भी कन्वर्ट करने का काम नहीं किया है।जो स्टूडेंट हैं उन्हें चर्च जाने से मना नहीं किया है।जिसको जाना है जा सकता है। वहीं छात्रा ने और छात्रा की माँ ने बताया कि सिस्टर विंसी बेटी को सिस्टर लाइन में भेजना चाहती थी और उस लाइन में जाने के लिए ईसाई धर्म अपनाना पड़ता जो छात्रा और उसके माता-पिता को स्वीकार नहीं था।छात्रा ने आज मीडिया को बताया कि सिस्टर की धर्मपरिवर्तन करने की बात नहीं मानी तो वह मुझे बहुत परेशान की।यह बात अन्य छात्रा के अलावा माँ को भी बताई थी। छात्रा की माँ ने कहा कि सिस्टर ने मुझे कभी नहीं कहा कि धर्मपरिवर्तन कर लो लेकिन छोटी-छोटी बात पर हमें बुलाकर बेटी के बारे में खूब उल्टा सीधा बोलती है। बेटी को मैं हमेशा कहती रहती हूँ कि  हम हिन्दू धर्म से हैं तो सिस्टर बनने क्यों ईसाई धर्म में जाएँ,शादी नहीं करना चाहती है तो हमारे धर्म में प्रजापिता ब्रह्मकुमारी में जाकर सेवा करेगी। बहरहाल,धर्मांतरण के मामले में दोनों पक्ष अब आमने-सामने हो गए हैं।नर्सिंग कॉलेज की प्रिंसिपल छात्रा के आरोपों को खारिज कर रही है वहीं इसे छात्रा धर्म नहीं बदलने की सजा बता रही है। बता दें कि कलेक्टर,एसएसपी जशपुर को छात्रा ने 2 अप्रैल को शिकायत दी है।जिसपर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं होने की दशा में हिन्दू संगठन भी एक्शन के मूड में है।ऐसी सुगबुगाहट आज शाम से मिल रही है।

हॉलीक्रॉस नर्सिंग कॉलेज कुनकुरी में धर्म परिवर्तन का दबाव, छात्रा का आरोप – जिला प्रशासन से की शिकायत,विहिप ने दी चेतावनी

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जशपुर,02 अप्रैल 2025 – बड़ी खबर कुनकुरी से सामने आई है जहाँ हॉलीक्रॉस नर्सिंग कॉलेज कुनकुरी की एक छात्रा ने कॉलेज प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। छात्रा का कहना है कि कॉलेज की प्रिंसिपल सिस्टर विंसी जोसेफ द्वारा उसे ईसाई धर्म अपनाने के लिए मजबूर किया गया और मना करने पर मानसिक प्रताड़ना दी गई। कलेक्टर जशपुर को छात्रा ने अपने शिकायती पत्र में उल्लेख किया है कि वह कॉलेज में  नर्सिंग कोर्स के अंतिम वर्ष की छात्रा है और उसे फर्स्ट ईयर में दाखिले के लगभग 3 महीने बाद से ही सिस्टर विंसी द्वारा धर्म परिवर्तन कर नन बनने के लिए बार-बार दबाव डाला गया। जब उसने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया, तो प्रबंधन ने उसके साथ भेदभाव करना शुरू कर दिया। छात्रा ने आरोप लगाया कि 01 अप्रैल 2024 को उसे हॉस्टल से निकाल दिया गया और कॉलेज परिसर में प्रवेश से भी रोका गया। इसके बाद उसे पढ़ाई और वार्षिक परीक्षा से वंचित करने की कोशिश की गई। जब उसने उच्चाधिकारियों से शिकायत करने की बात कही तब जाकर उसे परीक्षा में बैठने दिया गया, लेकिन प्रबंधन ने उसे प्रैक्टिकल परीक्षा से बाहर रखने की कोशिश की।सिस्टर विंसी छात्रा का शैक्षणिक जीवन खराब कर रही है। छात्रा ने इस उत्पीड़न के खिलाफ जशपुर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और कॉलेज प्रशासन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। छात्रा ने एएसपी शशिमोहन सिंह को भी शिकायत की एक कॉपी सौंपी है। छात्रा ने कहा कि यदि उन्हें न्याय नहीं मिला, तो वे आगे की कानूनी कार्रवाई करेंगी। इस शिकायत के बारे में जैसे ही हिन्दू संगठन विश्व हिंदू परिषद के जिला प्रमुख करनैल सिंह को जानकारी मिली तो उन्होंने इस विषय को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया दी है।करनैल सिंह ने कहा कि ” शिक्षा और सेवा को धर्मान्तरण का हथियार बनाने वाली मिशनरी संस्था में एक गरीब हिन्दू लड़की को नन बनाने के लिए उसे धर्मपरिवर्तन करने के लिए प्रताड़ित करने से सर्व हिन्दू समाज आहत है।यदि कलेक्टर ,एसपी इस विषय पर तत्काल कार्रवाई कर दोषी संस्था को बंद करते हुए धर्मांतरण करने के लिए छात्रा को फेल करने तक कि साजिश रचनेवाली संस्था प्रमुख को गिरफ्तार नहीं किया जाता है तो हमें मजबूरन सड़क पर उतरना होगा।” इस मामले में ख़बर ज़नपक्ष हॉलीक्रॉस नर्सिंग कालेज प्रबंधन का पक्ष जानने की कोशिश कर रहा है ,जैसे ही उनका पक्ष सामने आता है,पाठकों तक तत्काल पहुंचाया जाएगा।